काठमाडौं । सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन र व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लागू हुने यो निकासा मार्फत कृषक, उद्यमी, व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्तालाई राहत पुर्याउने दाबी गरेको छ।
कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुने?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निकासा गरिएको रकम मुख्यतया कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई), महिला उद्यमशीलता, स्टार्टअप व्यवसाय, युवा उद्यम कार्यक्रम तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लक्षित गरिएको हो। यी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिने उपभोक्ताले तोकिएको सीमाभित्र ब्याजमा सहुलियत पाउने व्यवस्था छ।
अपेक्षित प्रभाव
सरकारले निकासा गरेको रकमले केही मुख्य लाभहरू हुने अनुमान गरिएको छ :
- उत्पादन बढ्ने – कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध भएपछि आधुनिकीकरण र व्यापारीकरणलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा छ।
- रोजगारी सिर्जना – साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअप उद्यममा पूँजी लगानी सहज भए रोजगारीको अवसर बढ्नेछ।
- व्यवसायमा राहत – उच्च ब्याजदरका कारण ऋण लिने व्यवसायीहरू मारमा परेका थिए, यो कदमले तत्काल राहत दिनेछ।
- आपूर्ति शृंखला सुदृढ – पर्यटन र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्दा विदेशी मुद्रा आम्दानी र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आउने अनुमान छ।
चुनौती र समस्या
यद्यपि यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरिए पनि केही चुनौती कायम छन् :
- बैंकहरूको ढिलासुस्ती – व्यवसायीहरूको गुनासो छ कि सरकारले निकासा गरे पनि बैंकहरूले ब्याज अनुदानको सुविधा समयमै लागू गर्दैनन्।
- पारदर्शिता अभाव – को–को क्षेत्रले कति मात्रामा सुविधा पाउँछन् भन्नेमा प्रष्टता नहुँदा विवाद बढ्ने सम्भावना छ।
- अल्पकालीन राहत – १० अर्ब रकम ठूलो भए पनि दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारका लागि पर्याप्त नहुने विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ।
- निगरानी समस्या – अनुदानको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न निगरानी प्रणाली अझै कमजोर रहेको बताइन्छ।
निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया
व्यवसायी तथा उद्योग संगठनहरूले सरकारको कदमलाई स्वागत गर्दै ब्याज अनुदानले तत्काल राहत दिने भए पनि दीर्घकालीन स्थायित्व आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार लगानी बढाउन सरकारले नीति र कानूनी स्थायित्वमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
भविष्य दृष्टि
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारले अनुदान मात्र होइन, नीति सुधार र लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउन सके मात्र दीर्घकालीन लाभ हुने छ। उदाहरणका लागि, कर प्रणाली सरलीकरण, व्यापार प्रक्रियामा डिजिटलीकरण, लगानीकर्ताको हकहितको संरक्षण, र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई दीर्घकालीन सहुलियत दिने रणनीति आवश्यक देखिन्छ।
यसरी, अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको करिब १० अर्ब रुपैयाँ तत्कालका लागि राहत दिने सकारात्मक पहल भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन योजना कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराले मात्रै यसको सफलता सुनिश्चित गर्नेछ।