काठमाडौं । नेपाल फेरि एकपटक राजनीतिक मोडमा पुगेको छ। लामो समयदेखि चर्किँदै गएको राजनीतिक अस्थिरता, सरकार सञ्चालनमा देखिएको अविश्वास र संसद्को कार्यशैलीमा भएको गतिरोधबीच अन्ततः शीर्ष राजनीतिक दलहरूले साझा सहमति गर्दै संसद् विघटन गर्ने र अन्तरिम सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। यस पटकको संसद् विघटन विगतका जस्तो एकपक्षीय निर्णय नभई दलहरूकै सहमतिमा भएकोले यसलाई फरक दृष्टिले हेरिएको छ।
पृष्ठभूमि : अस्थिरताले थिचेको राजनीति
गत केही महिनादेखि संसद् प्रायः निष्क्रियजस्तै बनेको थियो। विधेयक पारित गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने लगायतका कार्यमा निरन्तर अवरोध आइरहेको थियो। दलहरूबीच आन्तरिक कलह, सत्ता सन्तुलनमा असहमति र नेतृत्वप्रति अविश्वासले गर्दा सरकारको कामकाज ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको थियो। यस्तै परिस्थितिमा मुलुकलाई दिगो मार्गतर्फ लैजान ‘अन्तिम उपाय’का रूपमा संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको बाटो रोजिएको हो।
सहमतिमा पुगेका दलहरू
संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनका लागि भएको बहुपक्षीय वार्तामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। लामो छलफल र बारम्बारको तर्क–वितर्कपछि अन्ततः सबै दलहरूले साझा निष्कर्ष निकाले—देशलाई थप अनिश्चिततामा लैजानु हुँदैन। त्यसैले सहमतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठन गरी मुलुकलाई आगामी निर्वाचनसम्म अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो।
दलहरूको भनाइअनुसार यो कदम कुनै पनि दललाई फाइदा वा घाटा गर्ने उद्देश्यले नभई सम्पूर्ण मुलुकको हितका लागि उठाइएको छ। उनीहरूले यसलाई “राष्ट्रिय सहमतिको ऐतिहासिक क्षण” भन्दै प्रस्तुत गरेका छन्।
अन्तरिम सरकारको दायित्व
गठित अन्तरिम सरकारलाई तीन प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ।
- राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु – आन्तरिक द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्दै दलहरूबीच संवाद र सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्ने।
- संवैधानिक तथा कानुनी सुधार गर्ने – आगामी निर्वाचनलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने।
- निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने – निर्वाचन आचारसंहिता, सुरक्षाको व्यवस्था र प्राविधिक तयारीलाई समयमै सम्पन्न गर्ने।
यो सरकार पूर्णकालीन नभई संक्रमणकालीन स्वरूपको हुने भएकाले यसले विकास निर्माणजस्ता दीर्घकालीन परियोजना अघि बढाउने भन्दा पनि निर्वाचन केन्द्रित कामलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट गरिएको छ।
नागरिक प्रतिक्रिया : आशा र संशय
सर्वसाधारणबीच भने यस घटनाक्रमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपय नागरिकहरू यसलाई स्वागत गर्दै यसले मुलुकलाई स्थायित्व दिने र दलहरूबीच नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “जब सबै दल मिलेर एउटै निष्कर्षमा पुग्छन्, त्यसले निश्चितै केही राम्रो परिणाम ल्याउँछ।”
तर अर्काे पक्षमा, केही नागरिकहरूले यसप्रति शंका पनि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “यो फेरि पनि नेताहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने नाटक मात्र हो, जनताका समस्या सम्बोधन हुने छैनन्।” अघिल्ला पटक संसद् विघटन हुँदा देखिएका विवाद र असन्तुष्टिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिकोण
विश्लेषकहरूका अनुसार संसद् विघटन सामान्यतया असामान्य कदम हो, तर यसपटक यसको स्वरूप भिन्न छ। “विगतमा संसद् विघटन एकल निर्णयको परिणाम हुन्थ्यो, जसले राजनीतिक संकटलाई अझ गहिरो बनाउँथ्यो। तर यसपटक दलहरूको साझा सहमतिमा भएकोले यसलाई नयाँ राजनीतिक प्रयोगका रूपमा लिन सकिन्छ,” एक वरिष्ठ विश्लेषकले भने।
उनका अनुसार अन्तरिम सरकारले आफ्नो भूमिकामा सफल भएमा आगामी निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र पारदर्शी हुने सम्भावना बलियो हुन्छ। तर असफल भएमा फेरि मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमै फस्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ।
संवैधानिक प्रक्रिया पूरा
राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनका सबै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको जनाएको छ। राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई प्रमाणित गर्दै अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको शपथ गराइसकेका छन्। अब अन्तरिम सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने र निकट भविष्यमा आफ्नो प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
आगामी बाटो
देश अहिले संक्रमणकालीन यात्रामा छ। राजनीतिक दलहरूले देखाएको सहमति दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्ने हो वा फेरि असहमतिको दलदलमा डुब्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले सबैको मनमा छ। अन्तरिम सरकारले आफ्नो दायित्व कत्तिको जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्छ भन्ने कुराले मात्र यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
नागरिकहरू चाहिँ अब नेतृत्वले अघिल्ला गल्ती नदोहोर्याउन र राष्ट्रलाई सही बाटोमा डोर्याउन सक्ने विश्वास गर्न चाहन्छन्। सबै दलहरूको साझा प्रतिबद्धता र पारदर्शी कार्यशैली नै मुलुकको आगामी राजनीतिक यात्राको सफलताको आधार हुनेछ।